२०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएको ठिक १३ बर्ष पुगेको छ । त्यही आन्दोलनको जगमा राजतन्त्र फालियो र गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संघिय संविधान लेखियो । अनि संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार बने । राजनीतिक रुपमा यी उपलब्धी भएपनि लोकतन्त्रले आम जनताको जीवनलाई छुन सकेको छ्रैन ।
जनताबाट चयन भएका भनिएका प्रतिनिधिहरु नै नयां राजाको स्वरुपमा उदाएका छन् । राष्ट्रपति सडकमा हिँड्दा सर्वसाधारणको बाटो रोकिन्छ । चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरुलाई पदक बाड्ने राजतन्त्रकालिन विकृतिले लोकतन्त्रकै चिरहरण भएको छ । सत्ताको मातमा नागरिक आवाज बन्द गर्ने प्रबृत्ति झांगिएको छ । पैसाको बलमा इमानको किनबेच हुन थालेको छ ।
१३ बर्ष अघि नागरिकहरु लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रिएको यस्तै दिन देख्नका लागि थियो त ? आन्दोलनका बेला गरिएका राजनीतिक बाचा अहिले कुन टोकरीमा फालिएका छन् ? शासकीय संरचनामा तात्विक फरक आएको छ कि उही राजतन्त्रकालिने विकृत्ति जीवित छ ? यस्तै अवस्था रहे नागरिकहरु फेरी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउछ ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्छ, २०६२–६३ को जनआन्दोलनको एक नागरिक अगुवा, कृष्ण पहाडी ।