बर्षेनी महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन आउँछ । अनियमितताको सूची सार्वजनिक हुन्छ । तर जिम्मेवार पदमा बसेका शासक प्रशासक न त कारवाहीको दायरामा आउछन् । न आफूलाई सच्चाउछन् नै । हाम्रा शासकीय संरचनामा आर्थिक अनुशासन कति सम्म बिग्रेको छ ? सरकारी निकायहरुले कुन हदसम्मको आर्थिक बेइमानी र कानून उल्लंघन गरेका छन् ? सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नुपर्ने दायित्व बोकेका संबैधानिक निकायहरु किन आर्थिक अनुशासनमा कमजोर छन् ? हरेक बर्ष आउने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र हो कि कसैको घैटोमा घाम पनि लाग्छ ? किन प्रतिवेदनले औल्याएका कमजोरीलाई राज्यका निकायहरुले सुधार्दैनन् ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मसंग हुनुहुन्छ महालेखापरिक्षक टंकमणि शर्मा